मंगलवार, 19 अगस्त 2025

आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस (AGIF/EAGIF) : भारतीय सेना के वीर जवानों का सहारा #सैनिक जीवन बीमा #Army Group Insurance

AGIF (Army group insurance fund और एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फण्ड (EAGIF) : भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों की आर्थिक मदद...🌹 

 

AGIF (Army group insurance fund ) #आर्थिक मदद #Army Group Insurance

भारतीय सेना के जवान देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनके और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड (AGIF) और एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड (EAGIF) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह योजनाएं सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करती हैं, चाहे वे सेवा में हों या सेवानिवृत्त हो चुके हों। यह ब्लॉग पोस्ट AGIF और EAGIF के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेगा, जिसमें उनके उद्देश्य, लाभ, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया शामिल है।

 

👉 Army Group Insurance क्या है

आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस (AGIF) भारतीय सेना के सेवारत कर्मियों के लिए एक जीवन बीमा और बचत योजना है। इसे 1976 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को अप्रत्याशित घटनाओं, जैसे मृत्यु या विकलांगता, की स्थिति में आर्थिक मदद प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, यह सेवा निवृत्ति पर एक एकमुश्त परिपक्वता लाभ भी प्रदान करता है।

AGIF (Army group insurance fund ) #आर्थिक मदद #Army Group Insurance

👉 AGIF भारतीय सेना की एक स्वनियोजित बीमा संस्था (Self-financing Insurance Scheme) है। यह सभी सैनिकों और अधिकारियों के लिए अनिवार्य (Mandatory) है।

    📌 हर सैनिक की मासिक वेतन से कुछ अंशदान कटता है।

    📌 यह राशि एक बड़े फंड में जमा होती है।

    📌 किसी सैनिक के निधन या विकलांग होने की स्थिति में यही फंड उसके परिवार को जीवन बीमा राशि (Insurance Amount) उपलब्ध कराता है।

👉 सरल शब्दों में, AGIF सैनिक और उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का कवच है।

 

Army group insurance का मुख्य उद्देश्य : 

  • सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक मदद
  • विकलांगता की स्थिति में वित्तीय कवरेज
  • सेवानिवृत्ति पर परिपक्वता लाभ
  • अन्य लाभ, जैसे छात्रवृत्ति योजना और विस्तारित बीमा योजना

 

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Army group insurance का संचालन कैसे होता है

        📍 इसका प्रबंधन Army Headquarters द्वारा किया जाता है।

    📍 हर सैनिक और अधिकारी की मासिक वेतन से प्रीमियम कटता है।

    📍 यह राशि फंड में जमा होकर Insurance, Loan और Welfare Activities में उपयोग होती है।

    📍 सभी दावे (Claims) सीधे AGIF Office द्वारा सेटल किए जाते हैं।

 

EAGIF / EI क्या है

एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड (EAGIF), जिसे AGIF एक्सटेंडेड इंश्योरेंस (EI) स्कीम भी कहा जाता है, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए है। यह 1 जनवरी, 1981 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद भी सैनिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना सेवामुक्त हुए सैन्यकर्मियों को एक निश्चित अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे वे नागरिक जीवन में संक्रमण के दौरान भी सुरक्षित महसूस कर सकें।

 

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👉 AGIF और EAGIF के प्रमुख लाभ 

Army group insurance fund और EAGIF कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं जो सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए अत्यंत मूल्यवान हैं :-

1. जीवन बीमा कवर 

यह योजना सैन्य कर्मियों को युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति सहित सभी जोखिमों के खिलाफ जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। मृत्यु की स्थिति में, नामित व्यक्ति को एक बड़ी बीमा राशि (अधिकारियों के लिए ₹1 करोड़ और JCO/ORs के लिए ₹50 लाख) प्राप्त होती है, जो परिवार की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है।

2. विकलांगता लाभ 

यदि कोई सैनिक सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है, तो AGIF विकलांगता लाभ प्रदान करता है। 100% विकलांगता की स्थिति में, अधिकारियों को ₹25 लाख और PBORs (पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक) को ₹12.5 लाख तक की राशि मिलती है। यह राशि उन्हें और उनके परिवार को जीवनयापन में सहायता करती है।

3. Army group insurance maturity के लाभ 

सेवानिवृत्ति पर, सैन्य कर्मियों को उनके योगदान और अर्जित ब्याज के आधार पर एक एकमुश्त परिपक्वता लाभ प्राप्त होता है। यह राशि सेवानिवृत्ति के बाद उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में मदद करती है और उन्हें नागरिक समाज में पुनर्वास में सहायता करती है।

4. विस्तारित बीमा योजना (EAGIF) 

यह योजना सेवानिवृत्त कर्मियों को निश्चित अवधि के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। अधिकारियों के लिए 80 वर्ष की आयु तक और JCOs/ORs के लिए 75 वर्ष की आयु तक कवरेज प्रदान किया जाता है। यह सेवानिवृत्ति के बाद भी चिकित्सा व्यय या अन्य अप्रत्याशित जरूरतों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करता है।

5. गृह ऋण योजना (AGIF Home Loan) 

AGIF अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर गृह ऋण भी प्रदान करता है। यह सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मियों को अपना घर खरीदने, बनाने या नवीनीकृत करने में मदद करता है। यह योजना बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के उपलब्ध है और 20 साल तक की पुनर्भुगतान अवधि प्रदान करती है। ऋण की अधिकतम राशि रैंक के आधार पर भिन्न होती है (अधिकारियों के लिए ₹80 लाख तक, JCOs के लिए ₹35 लाख और ORs के लिए ₹30 लाख)।

6. स्कॉलरशिप योजना 

AGIF सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं भी प्रदान करता है। यह शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिलती है।

7. अन्य कल्याणकारी अनुदान 

AGIF विभिन्न अन्य कल्याणकारी अनुदान भी प्रदान करता है, जैसे कि कन्या विवाह अनुदान, विधवा पुनर्विवाह अनुदान, और चिकित्सा उपचार अनुदान

 

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👉 Army group insurance के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया  :- 

पात्रता : 

  • AGIF : भारतीय सेना के सभी सेवारत कर्मी, जिनमें अधिकारी, JCOs और ORs शामिल हैं, Army group insurance fund के लिए पात्र हैं।
  • EAGIF : AGIF के सदस्य जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, EAGIF के लिए पात्र हैं। यह योजना उन लोगों पर लागू होती है जो 31 दिसंबर, 1980 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। AGIF गृह ऋण के लिए, न्यूनतम 5 साल की सेवा आवश्यक है।

Army insurance group के लिए आवेदन प्रक्रिया

Army insurance group के लिए नामांकन सेवा में शामिल होने पर स्वचालित रूप से हो जाता है। हालांकि, विभिन्न लाभों का दावा करने या गृह ऋण के लिए आवेदन करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करना होता है।

EAGIF दावा प्रक्रिया (मृत्यु की स्थिति में)

    🚺 वैधता अवधि सत्यापित करें : सुनिश्चित करें कि बीमा कवर अभी भी वैध है।

   🚺 आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें :

    • हाथ से लिखा या टाइप किया हुआ आवेदन पत्र।
    • मूल विस्तारित AGI प्रमाणपत्र।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • बैंक पासबुक की प्रति।
    • आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रतियां।
      🚺 जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) पर जाएं : ZSB अधिकारी दस्तावेजों को सत्यापित करेंगे और सिफारिश प्रदान करेंगे।
  🚺 AGIF कार्यालय को दस्तावेज भेजें : सभी दस्तावेजों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, एजीआई भवन, पोस्ट बैग नंबर 14, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 (ZSB के माध्यम से) पर भेजें।
  🚺 सीधा क्रेडिट प्राप्त करें : AGIF दस्तावेज प्राप्त होने के बाद दावे पर कार्रवाई करेगा और राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर देगा।

निष्कर्ष :- Army group insurance (AGIF) और एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड (EAGIF) भारतीय सेना के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत आर्थिक मदद प्रदान करते हैं। ये योजनाएं न केवल अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती हैं। सैन्य कर्मियों को इन योजनाओं के लाभों को समझना और उनका अधिकतम लाभ उठाना महत्वपूर्ण है।

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रविवार, 17 अगस्त 2025

Family pension rules 2022 : अब LTA सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं #pension documents #Circular Number -656

Defence pesioners के लिए बड़ी खबर ! अब Family pension पाने के लिए LTA सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जानें नया नियम, जरूरी दस्तावेज और लाभ...🌹 



Family pension rules #Circular Number -656 #Defence Pensioner


Family pension rules 2022 : अब LTA सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं 


Defence Pensioner और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर नई सुविधाएँ और नियम लागू करती रहती है। परिवारिक पेंशन (Family Pension) उन आश्रितों के लिए सबसे बड़ा सहारा होती है, जिनका जीवन साथी यानी पेंशनर इस दुनिया से विदा हो चुका होता है। लेकिन कई बार प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण विधवाओं और परिवारिक आश्रितों को पेंशन पाने में कठिनाई होती थी।

इसी को देखते हुए रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) कार्यालय, प्रयागराज ने 10 जनवरी 2022 को सर्कुलर नंबर 656 जारी किया। इसमें परिवारिक पेंशन के लिए जरूरी Life Time Arrear (LTA) Certificate की अनिवार्यता को हटा दिया गया है।

 

LTA सर्टिफिकेट क्या होता है 

LTA (Life Time Arrear) Certificate वह प्रमाणपत्र होता है, जिसकी पहले फैमिली पेंशन पाने के लिए आवश्यकता पड़ती थी। इस सर्टिफिकेट के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता था कि मृत पेंशनर का कोई बकाया या अन्य विवाद नहीं है और दावा करने वाला वास्तव में सही उत्तराधिकारी है।

लेकिन वास्तव में यह सर्टिफिकेट पाने में काफी समय लगता था, जिसके कारण परिवारिक पेंशन मिलने में देरी होती थी।

 

Pension new rules पेंशन नया नियम क्या कहता है

Circular Number - 656 के अनुसार अब :

    📌 यदि JCOs/ORs (जूनियर कमीशंड ऑफिसर और अन्य रैंक) के मामले में रिकॉर्ड ऑफिस (RO) यह प्रमाणित कर देता है कि दावा करने वाला सही है और सभी शर्तें पूरी करता है, तो फैमिली पेंशन देने में देरी नहीं होगी।

    📌 अब फैमिली पेंशन के लिए LTA सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

    📌 यानी, सच्चे और असली दावेदार (Genuine Claimant) को बिना LTA सर्टिफिकेट के भी पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

 

Family pension पाने के लिए नया दस्तावेज़ 

अब फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए केवल एक Affidavit/Indemnity Bond (शपथ पत्र / जमानती बॉन्ड) देना होगा, जिसमें यह बातें लिखी होंगी :

   🚺 मेरे पति/स्वर्गीय पेंशनर उनकी मृत्यु के समय पेंशन पा रहे थे।

    🚺 उन पर कभी कोई सजा, दोषसिद्धि या सजा-ए-याफ्ता अपराध का आरोप नहीं था।

    🚺 उन्होंने मृत्यु से पहले न तो पुनर्विवाह किया और न ही अपनी राष्ट्रीयता बदली।

👉 इस शपथ पत्र पर दो रक्षा पेंशनरों की गवाही जरूरी होगी।

 

अगर झूठा दावा हुआ तो 

सर्कुलर के अनुसार, यदि बाद में यह साबित हो जाता है कि दावा झूठा था और फैमिली पेंशन गलत तरीके से ली गई है, तो :

    🗼 संबंधित व्यक्ति को पूरा पेंशन अमाउंट वापस करना होगा।

    🗼 ब्याज सहित राशि सरकार को लौटानी पड़ेगी।

 

Defence Pensioners और परिवार के लिए लाभ 

यह नया नियम रक्षा पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ा राहत भरा कदम है। इसके फायदे इस प्रकार हैं :

    🌞 आसान प्रक्रियापहले LTA सर्टिफिकेट बनवाने में काफी समय लगता था। अब केवल शपथ पत्र से काम हो जाएगा।

    🌞 समय की बचतविधवाओं और आश्रितों को पेंशन पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

    🌞 आर्थिक मदद – समय पर पेंशन मिलने से परिवार को वित्तीय स्थिरता मिलेगी।

    🌞 पारदर्शिताशपथ पत्र और गवाही की प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि केवल सही दावेदार को ही पेंशन मिले।

    🌞 सहानुभूति पूर्ण कदमयह नियम खासकर विधवाओं और बुजुर्ग आश्रितों के लिए बड़ी राहत है।

 

Defence Pensioners के लिए जरूरी जानकारी 

    📌 यह नियम JCOs/ORs पेंशनरों और उनके परिवार पर लागू होगा।

    📌 यह बदलाव Circular No. 389 (17.11.2008) और Circular No. 476 (03.02.2012) को संशोधित करता है।

    📌 इस प्रक्रिया से पेंशनरों के परिवार को जल्दी राहत मिलेगी और अनावश्यक कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिलेगा।

 

निष्कर्ष : Pension new rules 2022 defence pensioners और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब परिवारिक पेंशन पाने के लिए LTA Certificate की जरूरत नहीं है। केवल शपथ पत्र (Affidavit/Indemnity Bond) देकर लाभ लिया जा सकता है।

यह बदलाव न केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि विधवाओं और आश्रितों को समय पर आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा।

 

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8th Pay Commission की सिफारिशों से General Public को क्या फायदा होगा ? #8th Pay Commission Recommendations #आर्थिक विकास और वेतन वृद्धि


जानिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों से न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों बल्कि General Public को क्या फायदा होगा ? वेतन वृद्धिपेंशन लाभरोजगार सृजनआर्थिक विकास और बाजार पर असर की पूरी जानकारी...🌹 




भारत में हर दस साल में एक नया वेतन आयोग (Pay Commission) गठित किया जाता है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार करना होता है। इसका असर न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और जनता के जीवन पर भी पड़ेगा। अब सबकी नज़रें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों पर टिकी हुई हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि आम जनता (General Public) को भी इससे किस तरह का फायदा मिलेगा :- 

 

१. 8th Pay Commission से सरकारी कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी / How General Public Benefits from Pay Commission...🌺 


सबसे पहला और बड़ा असर यही होगा कि जब सरकारी कर्मचारियों का वेतन (Government Salary Hike) बढ़ेगा, तो उनके पास अधिक क्रय शक्ति (Purchasing Power) होगी। जब कर्मचारियों का वेतन वृद्धि होगा तो वे ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे।

 

२. बाजार में मांग (Demand) और आर्थिक विकास (Economic Growth)...🌹 

जब लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की आय (Income) बढ़ती है, तो वे घर, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और सेवाओं पर अधिक पैसा खर्च करते हैं। इससे बाजार में मांग (Market Demand) बढ़ती है और उद्योगों को फायदा होता है। इससे न केवल रोज़गार (Employment Opportunities) बढ़ते हैं बल्कि छोटे दुकानदारों और स्थानीय कारोबारियों की आमदनी भी बढ़ती है।

 

३. रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा / 8th Pay Commission Real Estate Impact...🌺  

हर वेतन आयोग के बाद देखा गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) में नई जान आती है। कर्मचारी अपनी बढ़ी हुई पगार और भत्तों का उपयोग घर खरीदने, निर्माण कराने और प्रॉपर्टी निवेश में करते हैं। इससे हाउसिंग लोन, निर्माण कार्य और सीमेंट-स्टील इंडस्ट्री को भी बड़ा लाभ मिलता है।

 



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४. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार शिक्षा पर वेतन आयोग का असर ...🌹 

जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा (Education) और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ (Healthcare Facilities) दिलाने की कोशिश करते हैं। इसका सीधा असर निजी स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों पर पड़ता है। इससे न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बेहतर होता है बल्कि नए शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल भी खुलते हैं, जिससे रोजगार बढ़ता है।

 

५. ग्रामीण और शहरी बाजार में संतुलन / ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर ...🌺 

भारत के अधिकांश सरकारी कर्मचारी और पेंशनर छोटे शहरों और कस्बों में रहते हैं। जब इनकी आय बढ़ती है तो वे स्थानीय बाजार (Local Markets) से अधिक खरीदारी करते हैं। इससे छोटे दुकानदार, किसान और ग्रामीण कारीगरों को सीधा लाभ होता है।

 

 

६. पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार / Defence Pensioners News / पेंशनरों को लाभ...🌹 

पेंशनर (Pensioners) भी 8वें वेतन आयोग से प्रभावित होंगे। जब पेंशन की गणना नए वेतनमान के अनुसार होगी, तो बुजुर्गों को अधिक पेंशन मिलेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति (Financial Stability) मजबूत होगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे।

 

७. रोजगार सृजन और MSME सेक्टर को फायदा / Youth Employment Impact...🌺 

जब आमदनी और मांग बढ़ती है तो उद्योग और कंपनियां अधिक उत्पादन करती हैं। इसके लिए उन्हें नए कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। खासकर MSME सेक्टर (Micro, Small & Medium Enterprises) को फायदा होता है क्योंकि यह सीधे रोज़गार (Job Opportunities) पैदा करता है।

 


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८. टैक्स कलेक्शन और सरकारी योजनाओं को बढ़ावा...🌹 

जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो सरकार को अधिक Income Tax और GST Collection मिलता है। यह पैसा सरकार अपनी योजनाओं, सब्सिडी और विकास कार्यों में खर्च कर सकती है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से पूरा देश इससे लाभान्वित होता है।

 

९. निवेश और सेविंग्स में बढ़ोतरी / Mutual Fund और Pensioners...🌺 

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के पास अतिरिक्त पैसा आने से वे निवेश (Investment) और सेविंग्स (Savings) पर भी ध्यान देंगे। इससे म्यूचुअल फंड, बीमा, बैंक डिपॉजिट और स्टॉक मार्केट को बढ़ावा मिलेगा।

 

१०. समग्र सामाजिक और आर्थिक सुधार...🌹 

कुल मिलाकर कहा जाए तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें (8th Pay Commission Benefits) केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि इसका असर पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

👉        कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है

👉        छोटे कारोबारियों को अधिक बिक्री मिलती है

👉        शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता आती है

👉        सरकार को अधिक कर संग्रह (Tax Collection) मिलता है

👉        देश की GDP और विकास दर (Growth Rate) में बढ़ोतरी होती है

 

निष्कर्ष : 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से न सिर्फ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर बल्कि पूरा समाज लाभान्वित होता है। इससे अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आती है, बाजार को गति मिलती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आम जनता का जीवन स्तर सुधरता है।

यही कारण है कि हर वेतन आयोग को लेकर न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों बल्कि आम जनता की भी बड़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं


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नोट :- इसी प्रकार केन्द्रीय कर्मचारियों, Servicemen, Ex-Servicemen और Defence Pensioners से संबंधित सटीक जानकारी के लिए आप इस लिंक 👉 https://adhikariarmy.blogspot.com पर क्लिक कर सकते हैं या आप Google पर सीधे adhikariarmy.blogspot.com टाईप कर सकते हैं।

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