राज्यसभा के प्रश्नोत्तर में हुआ खुलासा.....
इस दौरान जब राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा जी ने सवाल पूछा कि क्या सरकार कर्मचारियों को कोरोना काल के समय रोके गए डी.ए./डी.आर. के एरियर का भुगतान करने के लिए काम कर रही है या नहीं ? दोनों सांसदों की तरफ से सवाल किया गया। अगर सरकार यह भुगतान जारी नहीं कर रही है, तो उसका कारण बताए। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डी.ए./डी.आर. रिलीज करने को लेकर कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन मिले हैं। सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कहा कि कोरोना काल Covid 19 में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं होने के चलते DA/DR रोका गया था। उस समय सरकार पर बहुत ज्यादा वित्तीय दबाव था। कई कर्मचारी संगठनों से इस बारे में प्रतिवेदन मिले हैं। लेकिन फिलहाल उन भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है।
COVID-19 के समय Freeze किया गया था DA/DR.....
आपको बता दें कि सरकार हर छह महीने पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन कोरोना महामारी के वक्त यानी सन 2020 की शुरुआत में वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में यानी साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन मोदी सरकार ने 18 महीने तक डी.ए./डी.आर. में बढ़ोतरी नहीं की और अब पिछले काफी समय से केंद्रीय कर्मचारी इसे जारी करने की लगातार मांग कर रहे हैं। उस दौरान पत्र के माध्यम से यह भी कहा गया था कि बाद में इसका एरियर भी देय नहीं होगा। जो पत्र मैं नीचे 👇 प्रस्तुत कर रहा हूं।
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