Minimum DGR Wage Notification April 2026 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के लिए सिक्योरिटी गार्ड एवं DGR Security के न्यूनतम वेतन में शानदार बढ़ोत्तरी

यहां से जानिये, Minimum DGR Wage Notification April 2026 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के लिए DGR Security में सिक्योरिटी गार्ड, आर्म्ड गार्ड और सुपरवाइजर की नई न्यूनतम वेतन, HRA, बोनस, EPF, ESI और अन्य नियमों की पूरी जानकारी 


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भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) के लिए DGR Security में सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अप्रैल 2026 की न्यूनतम वेतन अधिसूचना महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत Directorate General of Resettlement (DGR) ने 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली नई न्यूनतम वेतन दरों की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में बिना हथियार वाले सिक्योरिटी गार्ड, हथियार वाले सिक्योरिटी गार्ड और हाई स्किल्ड सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए अलग-अलग दरें दी गई हैं। यह जानकारी विशेष रूप से उन पूर्व सैनिक के लिए उपयोगी है जो DGR से संबद्ध सिक्योरिटी एजेंसियों के माध्यम से सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थानों में नौकरी करते हैं।

 

1. DGR Security Guard Salary 2026: एरिया के अनुसार न्यूनतम वेतन : 

DGR की अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से DGR Security में एक दिन की आठ घंटे की ड्यूटी के लिए Basic Wage और Variable Dearness Allowance (VDA) की संयुक्त दरें निम्नलिखित हैं।


क्षेत्र

बिना हथियार गार्ड (Skilled)

हथियार वाला गार्ड (Highly Skilled)

 

सुपरवाइजर (Highly Skilled)


Area A

₹1,008

₹1,094

₹1,340.64

Area B

₹918

₹1,008

₹1,220.94

Area C

₹781

₹918

₹1,038.73


📌 ध्यान दें: ये Basic Wage + VDA की दैनिक दरें हैं, पूरी सैलरी या अंतिम बिल राशि नहीं। HRA, बोनस, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, अन्य लागू भत्ते और नियमों के अनुसार अतिरिक्त लागत की गणना अलग से होती है।

👉 यह भी ध्यान रखें कि यदि संबंधित राज्य की न्यूनतम वेतन अधिसूचना में इससे अधिक वेतन देय है, तो DGR नोटिफिकेशन के नोट 1 के अनुसार अधिक राज्य दर लागू होगी।


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2. Area A, Area B और Area C में कौन-से शहर आते हैं ? 

DGR न्यूनतम वेतन की दरें क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित की गई हैं।

Area A : 

इस श्रेणी में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, नोएडा और अन्य अधिसूचित शहरी क्षेत्र शामिल हैं।

Area B :  

Area B में देहरादून सहित कई शहर शामिल हैं। अधिसूचना की सूची में आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, जम्मू, गुवाहाटी और अन्य शहर भी दिए गए हैं।

Area C : 

📌 अधिसूचना के अनुसार, Area A और Area B में शामिल नहीं होने वाले क्षेत्र Area C के अंतर्गत आते हैं।

👉 भूतपूर्व सैनिक के लिए जरूरी सलाह: अपनी नौकरी के स्थान का क्षेत्र वर्गीकरण और राज्य की लागू न्यूनतम वेतन जरूर जाँचें। केवल किसी शहर के नाम के आधार पर वेतन तय न करें।


3. भूतपूर्व सैनिक को HRA और अन्य भत्ते कितने मिलेंगे ? 

DGR Wage Notification April 2026 में Basic Wage + VDA के आधार पर विभिन्न भत्तों और वैधानिक अंशदानों का प्रावधान दिया गया है।



मद


अधिसूचना में दिया गया प्रावधान

HRA – Area A

Basic + VDA का 24% या ₹5,400, जो अधिक हो

HRA – Area B

Basic + VDA का 16% या ₹3,600, जो अधिक हो

HRA – Area C

Basic + VDA का 8% या ₹1,800, जो अधिक हो

EPF

Basic + VDA का 12%, लागू नियमों के अनुसार

EDLI

Basic + VDA का 0.5%, लागू प्रावधानों के अनुसार

EPF और EDLI प्रशासनिक शुल्क

Basic + VDA का 0.5%, अधिसूचना के अनुसार

यूनिफॉर्म आउटफिट अलाउंस

Basic + VDA का 5%

यूनिफॉर्म वॉशिंग अलाउंस

Basic + VDA का 3%

ESI

पात्रता और लागू नियमों के अनुसार

वार्षिक बोनस

लागू बोनस कानून और अधिसूचना के अनुसार


HRA की गणना में संबंधित क्षेत्र का वर्गीकरण और लागू सरकारी नियम देखना आवश्यक है। ESI की पात्रता और वास्तविक अंशदान भी लागू प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगे।

👉 याद रखें कि हर मद को कर्मचारी के हाथ में मिलने वाली नकद राशि नहीं माना जा सकता। कुछ मद नियोक्ता के वैधानिक खर्च या संबंधित संस्थान में जमा होने वाले अंशदान होते हैं।


4. सिक्योरिटी गार्ड को बोनस कितना मिलेगा ? 

✅ DGR अधिसूचना के नोट 4 में बोनस के संबंध में Payment of Bonus Act और संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है।

✅ बोनस की पात्रता और राशि निर्धारित करते समय लागू कानून, पात्रता की शर्तें और संबंधित अवधि की वेतन देखी जानी चाहिए। अधिसूचना में बोनस की गणना के लिए Basic Wage + VDA का उल्लेख है और संबंधित नियमों के अनुसार गणना करने का निर्देश दिया गया है।

✅ इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को मिलने वाले बोनस की सही राशि जानने के लिए अपनी वेतन पर्ची, रोजगार की अवधि और लागू बोनस नियमों की जाँच करें।

 

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5. ड्यूटी के घंटे और साप्ताहिक छुट्टी का नियम 

भूतपूर्व सैनिक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में ड्यूटी के घंटे और साप्ताहिक विश्राम का विशेष महत्व है।

DGR अधिसूचना के नोट 5 और 6 के अनुसार:

·         सामान्य ड्यूटी आठ घंटे प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित की गई है।

·         एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम का प्रावधान बताया गया है।

·         सात दिनों की प्रत्येक अवधि में सवेतन विश्राम दिवस का प्रावधान है।

·         अधिसूचना में दिए गए नियमों के अनुसार 30 दिन के महीने में अधिकतम 26 और 31 दिन के महीने में अधिकतम 27 कार्य दिवस बताए गए हैं।

·         निर्धारित सीमा से अधिक काम करने पर लागू नियमों के अनुसार ओवरटाइम भुगतान देय हो सकता है।

👉 सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी का रिकॉर्ड, उपस्थिति और वेतन पर्ची सुरक्षित रखनी चाहिए। किसी विवाद की स्थिति में ये दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं।

 

6. Reliever Charges और Leave Relief क्या हैं ? 

📌 सिक्योरिटी एजेंसी को साप्ताहिक विश्राम दिवस और लागू छुट्टी व्यवस्था के लिए वैकल्पिक कर्मचारी यानी Reliever की आवश्यकता हो सकती है।

📌 DGR नोटिफिकेशन में Reliever Charges को संबंधित दैनिक लागत के छठे हिस्से (1/6) के रूप में दर्शाया गया है। यह लागत तभी शामिल की जानी है जब सवेतन विश्राम दिवस पर रिलिवर उपलब्ध कराया जाता है।

📌 इसी प्रकार, लागू नियमों के अंतर्गत छुट्टी के दौरान आवश्यक Leave Relief की लागत भी संबंधित नियोक्ता या सेवा प्राप्तकर्ता को देय हो सकती है।

📌 यह एजेंसी के कुल अनुबंध खर्च की गणना का हिस्सा है। इसे हर कर्मचारी के लिए अलग से मिलने वाला अतिरिक्त वेतन नहीं समझना चाहिए।

 

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7. क्या सिक्योरिटी गार्ड को ग्रेच्युटी भी मिलेगी ? 

📌 DGR अधिसूचना के नोट 15 में ग्रेच्युटी (Gratuity) के संबंध में लागू श्रम संहिता और संबंधित सेवा अनुबंध का उल्लेख है।

📌 ग्रेच्युटी की पात्रता, गणना और भुगतान संबंधित लागू कानून तथा रोजगार की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। इसलिए नौकरी छोड़ने, सेवानिवृत्ति या अन्य संबंधित परिस्थिति में कर्मचारी को अपनी सेवा अवधि और रोजगार संबंधी रिकॉर्ड के आधार पर पात्रता जाँचनी चाहिए।

📌 केवल न्यूनतम वेतन की दर देखकर ग्रेच्युटी की निश्चित राशि बताना संभव नहीं है।

 

8. भूतपूर्व सैनिक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? 

DGR Security एजेंसी में काम करने वाले पूर्व सैनिकों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए:

1.      नियुक्ति पत्र और रोजगार अनुबंध की प्रति अपने पास रखें।

2.      अपनी दैनिक वेतन और वेतन पर्ची का मिलान करें।

3.      EPF और ESI की लागू पात्रता तथा जमा राशि की जाँच करें।

4.      सवेतन विश्राम दिवस और ओवरटाइम का रिकॉर्ड रखें।

5.      राज्य की न्यूनतम वेतन अधिक होने पर लागू उच्च दर की पुष्टि करें।

6.      यूनिफॉर्म भत्ता और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने से संबंधित शर्तों को समझें।

7.      वेतन संबंधी शिकायत होने पर पहले एजेंसी से लिखित स्पष्टीकरण माँगें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित श्रम विभाग या सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करें।

👉 अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि DGR Empanelled ESM Security Service को 20 जनवरी 2026 से GeM प्लेटफॉर्म पर सक्रिय किया गया है।

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) 

Q1. DGR की नई न्यूनतम वेतन कब से लागू हुई?

DGR की अपलोड की गई अधिसूचना के अनुसार नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं।

Q2. Area B में बिना हथियार वाले सिक्योरिटी गार्ड की दैनिक वेतन कितनी है?

Basic Wage + VDA की दर ₹918 प्रतिदिन, आठ घंटे की ड्यूटी के लिए दी गई है। अन्य लागू मदों की गणना अलग होगी।

Q3. क्या सिक्योरिटी गार्ड को HRA और EPF मिलता है?

अधिसूचना में HRA और EPF से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। वास्तविक पात्रता और गणना लागू कानून तथा रोजगार की शर्तों के अनुसार जाँची जानी चाहिए।

Q4. यदि राज्य की न्यूनतम वेतन DGR दर से अधिक हो तो क्या होगा?

अधिसूचना के नोट 1 के अनुसार, जहाँ राज्य की न्यूनतम वेतन अधिक है, वहाँ अधिक दर संरक्षित और देय होगी।

Q5. क्या यह वेतन सभी सिक्योरिटी गार्डों पर लागू होता है?

यह अधिसूचना DGR से संबद्ध भूतपूर्व सैनिक सिक्योरिटी सेवाओं के लिए जारी की गई है। अन्य रोजगारों पर लागू दरें संबंधित अधिसूचना और कानून के अनुसार जाँची जानी चाहिए।

निष्कर्ष : 

DGR Minimum Wage Notification April 2026 भूतपूर्व सैनिक और DGR Security एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें Area A, Area B और Area C के लिए सिक्योरिटी गार्ड, आर्म्ड गार्ड तथा सुपरवाइजर की Basic Wage + VDA दरें और HRA, EPF, ESI, बोनस, रिलिवर तथा अन्य मदों से जुड़े नियम दिए गए हैं। सभी पूर्व सैनिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यस्थल का क्षेत्र वर्गीकरण, राज्य की न्यूनतम वेतन और वेतन पर्ची की जाँच करें, ताकि उन्हें लागू नियमों के अनुसार सही भुगतान मिल सके।


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