जानें, पेंशन नियम 2021 के नए प्रावधान, फैमिली पेंशन के नियम, अतिरिक्त पेंशन और आवेदन प्रक्रिया – Civil services pension rules for Government Employee और केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए पूरी जानकारी...🌺🌹
सरकारी नौकरी (Government Employee) के सेवाकाल पूरा होने के बाद पेंशन जीवन की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाती है। केंद्र सरकार ने “पेंशन नियम 2021” (CCS Pension Rules 2021) के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कई अहम बदलाव किये हैं। इन नए नियमों ने न सिर्फ पेंशन की प्रक्रिया को आसान बनाया है, बल्कि इससे जुड़े अधिकार भी ज्यादा स्पष्ट कर दिए गए हैं।
पेंशन नियम 2021 (CCS Pension Rules 2021)क्या है ?
2021 में लागू हुए “केन्द्रीय सिविल सेवा
(पेंशन) नियमावली” का उद्देश्य है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को
रिटायरमेंट के बाद अपने पेंशन के हक के लिए इंतजार न करना पड़े। सरकार ने यह आदेश
दिया है कि PPO या pension payment order number रिटायरमेंट से कम से
कम दो महीने पहले ही जारी कर दिया जाए। इसके साथ ही, कर्मचारियों के
रिकॉर्ड अब e-HRMS सिस्टम पर डिजिटल रूप से भी उपलब्ध रहेंगे।
सीसीएस पेंशन नियम से कौन-कौन से
कर्मचारियों को फायदा होगा ?
सीसीएस पेंशन नियम 2021 का लाभ केंद्र सरकार
के सभी नियमित कर्मचारियों , उनके परिवारजनों, फैमिली पेंशनधारी और
पेंशनभोगियों को मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी सेवाकाल के दौरान या रिटायरमेंट के बाद
निधन कर जाता है, तब उसके परिवार के पात्र सदस्य भी पेंशन के हकदार होंगे।
Government Employee के लिए अतिरिक्त पेंशन के नए प्रावधान :-
रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और परिवार पेंशनधारकों के लिए 80 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन दी जाएगी। यह सुविधा सरकारी नियमों के तहत स्वचालित है। इस अतिरिक्त पेंशन की स्लैब इस प्रकार है :
उम्र अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रतिशत
80–85 वर्ष मूल पेंशन का 20% (अतिरिक्त)
85–90 वर्ष मूल पेंशन का 30% (अतिरिक्त)
90–95 वर्ष मूल पेंशन का 40% (अतिरिक्त)
95–100 वर्ष मूल पेंशन का 50% (अतिरिक्त)
100 वर्ष या अधिक मूल पेंशन का 100% (अतिरिक्त)
(यह सुविधा विधवा महिला को फैमिली पेंशन और compassionate allowance पर भी लागू होगी)।
विधवा महिला के लिए फैमिली पेंशन के नये दिशा-निर्देश :-
सरकार द्वारा जारी
पेंशन परिवार पेंशन नए नियमों में दो मुख्य बातें शामिल हैं :
👉 यदि कर्मचारी की दो कानूनन पत्नियां हैं, तो पेंशन दोनों में समान रूप से बांटी जाएगी।
👉 यदि किसी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उस हिस्से के हकदार उनके बच्चे होंगे।
इस नीति बदलाव से अब अदालत और झगड़ों की संभावना कम होगी और परिवारों को राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया कैसे हुई आसान :-
👉 सरकार लगातार पेंशन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण कर रही है। अब कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पूरी तरह ऑनलाइन (online apply) होगी और रिटायरमेंट से पहले ही Pension payment order number जारी हो जाएगा।
👉 इसके अलावा, e-HRMS पोर्टल के माध्यम से रिकॉर्ड अपडेट वेरिफाई करना आसान हो गया है, जिससे पेंशन व पेमेंट्स में देरी की समस्या न्यूनतम हो गई है।
Compassionate Allowance क्या है ?
यदि कोई कर्मचारी
सेवा के दौरान गंभीर दंड के बाद बर्खास्त किया गया है, लेकिन सरकार मानवीय
आधार पर राहत देती है, तो compassionate allowance की सुविधा दी जा सकती
है। इसी सुविधा में ऊपर बताए गए अतिरिक्त पेंशन के स्लैब लागू होंगे।
फैमिली पेंशन प्राप्ति की पात्रता और प्रक्रिया :-
📌 कर्मचारी की
रिटायरमेंट या उसके निधन के बाद, पात्र परिवार सदस्य
(जैसे पत्नी, बेटा, बेटी, माता-पिता) आवेदन
करके पेंशन क्लेम कर सकते हैं।
📌 आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़ : सेवा पुस्तिका, पहचान प्रमाण, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाणपत्र।
📌 अब e-HRMS पोर्टल के माध्यम से Online apply भी की जा सकती है।
FAQ : अक्सर पूछे जाने वाले सवाल :-
Q1 : 80 साल की उम्र के बाद
कितनी अतिरिक्त पेंशन मिलेगी ?
A1 : 80 वर्ष के बाद मूल पेंशन या फैमिली पेंशन का 20% (Twenty percent) अतिरिक्त मिलेगा, जो उम्र के साथ स्लैब वाइज बढ़ता है।
Q2 : क्या पेंशन का क्लेम
ऑनलाइन किया जा सकता है ?
A2 : जी हां, e-HRMS पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन (Online apply) किया जा सकता है।
निष्कर्ष : सरकारी कर्मचारियों (government employee) के लिए वरदान :-
सीसीएस पेंशन नियम 2021 व फैमिली पेंशन के नए नियमों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न सिर्फ वित्तीय सुरक्षा (Financial security) दी है, बल्कि उनके परिवारों के कल्याण को भी मजबूत किया है। इनके डिजिटल और पारदर्शी होने से प्रक्रिया आसान, तेज़ और विवाद रहित हो गई है।
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